दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने 27 अप्रैल को जस्टिस को एक पत्र लिखकर कहा कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है और उन्होंने महात्मा गांधी की तरह सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। इसके एक दिन बाद, मनीष सिसोदिया ने भी अदालत में पेश नहीं होने का निर्णय लिया। कानूनी जानकारों का मानना है कि अदालत उनकी अनुपस्थिति में भी मामले की सुनवाई जारी रख सकती है। अदालत किसी स्वतंत्र वकील या 'एमीकस क्यूरी' को नियुक्त करने का विकल्प चुन सकती है। यदि दोनों नेता जानबूझकर अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ वारंट जैसे आदेश भी जारी कर सकती है। केजरीवाल ने जज के बच्चों के संबंध में हितों के टकराव का तर्क देते हुए कहा कि जज के बच्चे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अधीन काम करते हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठता है।