भारत-नेपाल सीमा पर हाईटेक सुरक्षा उपायों की शुरुआत
भारत-नेपाल बॉर्डर पर हाईटेक सुरक्षा कवच! चेहरे की स्कैनिंग के बाद ही हो सकेगी एंट्री
Image: Nbt Navbharattimes
भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चेहरे की पहचान प्रणाली (FRS) का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पिथौरागढ़ के झूला पुल बॉर्डर एंट्री गेट पर लागू इस प्रणाली के सफल होने पर अन्य गेटों पर भी इसे लागू किया जाएगा। इसके तहत नागरिकों को अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी और निगरानी के लिए AI तकनीक वाले CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।
- 01फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) का पायलट प्रोजेक्ट पिथौरागढ़ के झूला पुल पर शुरू किया गया है।
- 02यदि यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो इस साल के अंत तक नौ और एंट्री गेटों पर लागू किया जाएगा।
- 03नागरिकों को अपनी पहचान साबित करने के लिए सरकारी आईडी और FRS जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा।
- 04भारत-नेपाल सीमा पर 1751 किलोमीटर लंबी सीमा की निगरानी के लिए AI तकनीक वाले CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।
- 05सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों और अपराधों पर नजर रखना है।
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भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट पिथौरागढ़ के झूला पुल बॉर्डर एंट्री गेट पर लागू किया गया है। यदि यह सफल होता है, तो इस साल के अंत तक भारत-नेपाल सीमा के नौ और एंट्री गेटों पर इसे लागू किया जाएगा। इस प्रणाली के अंतर्गत, नेपाल से भारत आने-जाने वाले नागरिकों को अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए किसी सरकारी आईडी के साथ-साथ FRS जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके अलावा, आने-जाने वाले नागरिकों की जानकारी एक डेटा बेस में दर्ज की जाएगी। भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1751 किलोमीटर लंबी सीमा पर AI तकनीक वाले CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। यह कदम संदिग्ध गतिविधियों और अपराधों पर नजर रखने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि सीमा पर कोई फेंसिंग नहीं है।
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यह सुरक्षा उपाय स्थानीय नागरिकों और यात्रियों के लिए सुरक्षा को बढ़ाएगा और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेगा।
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