भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की शुरुआत
घुसपैठ और तस्करी पर डिजिटल वार... 'स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट' से अभेद्य होंगी भारत की सीमाएं

Image: Aaj Tak
भारत सरकार ने स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से देश की 15,106 किलोमीटर लंबी स्थलीय और 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना है। इस परियोजना में सेंसर, थर्मल इमेजिंग और एंटी-ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
- 01स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत की सीमाओं पर चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करना है।
- 02इस परियोजना में व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) का उपयोग किया जाएगा।
- 03भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगभग 6,000 किलोमीटर लंबे संवेदनशील क्षेत्र में एंटी-ड्रोन तकनीक तैनात की जाएगी।
- 04ड्रोन, थर्मल कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके सीमा पार से घुसपैठ की पहचान की जाएगी।
- 05स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि डिजिटल बुनियादी ढांचे और डेटा विश्लेषण को भी मजबूत करेगा।
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भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जो तकनीकी नवाचारों पर आधारित है। इस परियोजना के तहत, देश की 15,106 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा और 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट में व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) का उपयोग किया जाएगा, जिसमें सेंसर, थर्मल इमेजिंग कैमरे और रडार शामिल होंगे। यह प्रणाली संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर सुरक्षा बलों को त्वरित सूचना प्रदान करेगी। विशेष रूप से, भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर एंटी-ड्रोन तकनीक का विस्तार किया जाएगा, जिससे ड्रोन द्वारा होने वाली तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य केवल सीमा सुरक्षा को बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह डिजिटल बुनियादी ढांचे को भी सशक्त करेगा, जिससे सुरक्षा के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया जा सके।
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स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट से सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ेगी, जिससे अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण संभव होगा।
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