इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में पति के भरण-पोषण से संबंधित दावों को खारिज कर दिया है। अदालत ने पाया कि पति, जो अहमदाबाद में एक व्यवसाय चलाता है और कनाडा से उच्च शिक्षा प्राप्त है, ने आयकर रिटर्न में विरोधाभासी जानकारियां दी हैं। अदालत ने कहा कि पत्नी की शिक्षा या पिछली कमाई के आधार पर भरण-पोषण से इन्कार नहीं किया जा सकता। अदालत ने पति को निर्देश दिया है कि वह पिछले आदेश के अनुसार सभी बकाया राशि का भुगतान करे और पारिवारिक न्यायालय को छह महीने के भीतर भरण-पोषण की नई राशि तय करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने झांसी की नगर पालिका परिषद से सेवानिवृत्त कर्मचारी अर्चना की याचिका पर संबंधित अधिकारियों को तीन महीने के भीतर वित्तीय लाभों के भुगतान का निर्णय लेने का निर्देश दिया है।