दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आज शराब नीति केस से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय अवमानना कार्यवाही के चलते लिया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य नेताओं का नाम शामिल है। जस्टिस शर्मा ने कहा कि जब किसी संस्था को कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो न्यायाधीश का कर्तव्य बनता है कि वह अदालत के खिलाफ आरोपों से प्रभावित न हो। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर चलाए गए वीडियो और अभियानों के जरिए न्यायपालिका को अस्थिर करने की कोशिश की गई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, अरविंद केजरीवाल ने इसे 'सत्य की जीत' बताया और गांधी जी के सत्याग्रह की जीत के रूप में पेश किया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि अदालत की कार्यवाही के दौरान बाहरी दबाव और दुष्प्रचार के खिलाफ यह कदम उठाया गया है।