रामपुर, उत्तर प्रदेश में आजम खान (पूर्व मंत्री) और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार ने अदालत से सजा बढ़ाने की मांग की है, यह आरोप लगाते हुए कि यह केवल दस्तावेजी गलती नहीं, बल्कि सरकारी पहचान पत्रों के दुरुपयोग से जुड़ा गंभीर अपराध है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है ताकि भविष्य में कोई सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत न कर सके। 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज शिकायत के बाद यह मामला सामने आया, जिसमें अब्दुल्ला आजम पर दो अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाने वाले पैन कार्ड बनाने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। वर्तमान में दोनों जेल में हैं और उनके बचाव पक्ष ने सजा को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। नवेद मियां ने भी इस मामले में रिवीजन याचिका दाखिल की है, जिसे हाईकोर्ट में सुना जाएगा।