हरियाणा सरकार अपनी नई उद्योग नीति 2026 लेकर आ रही है, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इस नीति के तहत 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। नीति में रोजगार, निवेश और नई तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि दिव्यांग और स्थानीय महिलाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को प्रति वर्ष 1.2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा, रिसर्च सेंटर बनाने पर लार्ज उद्योगों को 10 करोड़ रुपये और मेगा कंपनियों को 50 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। नीति के तहत स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें कोर क्षेत्र में 30%, इंटरमीडिएट में 60%, सब प्राइम में 75% और प्राइम क्षेत्र में 100% छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देगी।