बिहार सरकार ने किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान का दूसरा चरण 12 मई से 30 जून तक शुरू किया है। इस अभियान के तहत किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जाएगी, जो उनके आधार कार्ड की तरह होगी। इस आईडी में किसान की खेती से जुड़ी सारी जानकारी डिजिटल रूप में होगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी प्रदान करना है, जिससे उन्हें बार-बार कागजात जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार, अब तक लगभग 48 लाख किसानों की आईडी बन चुकी है। इस कार्ड के माध्यम से सरकार की सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी, जिससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस व्यवस्था की तुलना यूपीआई (UPI) से की है, जो डिजिटल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने इस अभियान को लेकर गंभीरता दिखाई है और अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की ढिलाई पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।