अमेरिका में भारतीय निर्यातकों को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ वसूली को किया निरस्त
ट्रंप को उल्टा पड़ा टैरिफ प्लान! भारतीय एक्सपोर्टर के लिए बड़ी राहत, ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं रिफंड क्लेम
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पारस्परिक शुल्क के तहत वसूली को वापस करने का आदेश दिया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी। अमेरिकी खरीदारों को लगभग 12 अरब डॉलर वापस मिल सकते हैं, जो विभिन्न उत्पादों के लिए शुल्क के रूप में वसूले गए थे।
- 01अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पारस्परिक शुल्क की वसूली को वापस करने का आदेश दिया।
- 02भारतीय निर्यातकों को राहत मिलने की संभावना है, विशेषकर जिनके खरीदारों के साथ अच्छे संबंध हैं।
- 03रिफंड क्लेम के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
- 04अमेरिकी खरीदारों को लगभग 12 अरब डॉलर की वापसी हो सकती है।
- 05भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर काम तेजी से चल रहा है।
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल लगाए गए पारस्परिक शुल्क की वसूली को वापस करने का आदेश दिया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह शुल्क विभिन्न देशों से माल खरीदने वाले अमेरिकी खरीदारों से वसूला गया था। विशेषज्ञों के अनुसार, जिन भारतीय निर्यातकों के अपने खरीदारों के साथ अच्छे संबंध हैं, उन्हें इस रिफंड का लाभ मिल सकता है। रिफंड क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अमेरिका में लेदर उत्पादों के निर्यातक आरके जालान ने बताया कि उन्हें राहत की उम्मीद है और वे अपने खरीदारों से इस संबंध में जानकारी साझा कर रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार, भारतीय गारमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर आइटम, जेम्स और ज्वैलरी के लिए अमेरिकी खरीदारों को लगभग 12 अरब डॉलर की वापसी हो सकती है। पिछले साल अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत का पारस्परिक शुल्क लगाया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निरस्त कर दिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे भारत अमेरिका के बाजार में अपने निर्यात को बढ़ावा देना चाहता है।
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इस निर्णय से भारतीय निर्यातकों को वित्तीय राहत मिलेगी, जिससे वे अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकेंगे।
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