मध्य प्रदेश में पदोन्नतियों पर हाई कोर्ट का फैसला अगले सप्ताह, लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें जुड़ीं
MP में 10 साल से अटकी पदोन्नतियों पर अगले सप्ताह आ सकता है हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लाखों कर्मचारियों की निगाहें टिकीं
Jagran
Image: Jagran
मध्य प्रदेश में लंबित पदोन्नतियों के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट अगले सप्ताह अपना फैसला सुनाने वाला है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। 2016 से रुकी पदोन्नतियों के कारण प्रशासनिक ढांचे पर भी असर पड़ा है।
- 01हाई कोर्ट ने पदोन्नति नियम-2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है।
- 022016 में उच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े नियमों को निरस्त किया था, जिससे नियमित पदोन्नतियां रुकी हुई हैं।
- 03सरकार ने नए पदोन्नति नियमों के तहत सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और विभागीय समितियों का गठन किया गया है।
- 04पुलिस मुख्यालय ने वरिष्ठता के आधार पर उच्च पदों का कार्यवाहक प्रभार देने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया है।
- 05यदि हाई कोर्ट पदोन्नति नियम-2025 को वैध ठहराता है, तो हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा और रिक्त पदों पर नियुक्तियां संभव होंगी।
Advertisement
In-Article Ad
मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट अगले सप्ताह पदोन्नति नियम-2025 की वैधता पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है। यह फैसला राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से पदोन्नतियां रुकी हुई हैं। 2016 में उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण से जुड़े नियमों को निरस्त करने के बाद से नियमित पदोन्नतियों की प्रक्रिया ठप हो गई थी, जिससे प्रशासनिक ढांचे और कर्मचारियों के कैरियर ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार ने संभावित निर्णय के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें नए नियमों के तहत पदों का चिन्हांकन और विभागीय समितियों का गठन शामिल है। हाल ही में, पुलिस मुख्यालय ने वरिष्ठता के आधार पर उच्च पदों का कार्यवाहक प्रभार देने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया है। यदि हाई कोर्ट निर्णय में पदोन्नति नियम-2025 को वैध ठहराता है, तो इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा और कई विभागों में रिक्त उच्च पदों पर नियमित नियुक्तियां संभव हो सकेंगी।
Advertisement
In-Article Ad
हाई कोर्ट के निर्णय से मध्य प्रदेश में वर्षों से रुकी पदोन्नतियों का रास्ता खुल सकता है।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के लिए सकारात्मक होगा?
Connecting to poll...
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।




