मध्य प्रदेश में लंबित पदोन्नतियों के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट अगले सप्ताह अपना फैसला सुनाने वाला है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। 2016 से रुकी पदोन्नतियों के कारण प्रशासनिक ढांचे पर भी असर पड़ा है।

• 01हाई कोर्ट ने पदोन्नति नियम-2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है।
• 022016 में उच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े नियमों को निरस्त किया था, जिससे नियमित पदोन्नतियां रुकी हुई हैं।
• 03सरकार ने नए पदोन्नति नियमों के तहत सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और विभागीय समितियों का गठन किया गया है।
• 04पुलिस मुख्यालय ने वरिष्ठता के आधार पर उच्च पदों का कार्यवाहक प्रभार देने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया है।
• 05यदि हाई कोर्ट पदोन्नति नियम-2025 को वैध ठहराता है, तो हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा और रिक्त पदों पर नियुक्तियां संभव होंगी।

हाई कोर्ट के निर्णय से मध्य प्रदेश में वर्षों से रुकी पदोन्नतियों का रास्ता खुल सकता है।