हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को रेगुलराइज करने की योजना बनाई है। यह नीति 20 बीघा से कम भूमि वाले सीमांत किसानों और भूमिहीन लोगों को राहत देगी। प्रस्ताव को केंद्रीय सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

• 01सुक्खू सरकार ने अवैध कब्जों को रेगुलराइज करने के लिए नीति बनाई है, जिसे केंद्रीय सरकार को भेजा गया है।
• 02यह नीति 20 बीघा से कम भूमि वाले कब्जाधारकों को राहत प्रदान करेगी।
• 03हिमाचल प्रदेश में 1.67 लाख लोग सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं।
• 04कब्जाधारकों को अपने गांव के गवाह और ग्रामसभा का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
• 05सभी सरकारी विभागों को अपनी अनयूज्ड भूमि की जानकारी जल्द से जल्द दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इस नीति से सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों को सरकारी भूमि पर कब्जा नियमित करने का अवसर मिलेगा।