महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन सरकार के पास इसे पारित कराने के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत नहीं है। विपक्षी दलों ने 200 से अधिक वोटों के खिलाफ होने का दावा किया है, जिससे बिल का पारित होना मुश्किल हो गया है।

• 01महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को पारित करने के लिए 362 वोटों की आवश्यकता है।
• 02विपक्ष के पास 200 से अधिक वोटों का समर्थन होने की संभावना है।
• 03बीजू जनता दल (BJD) ने पहली बार विपक्ष का समर्थन किया है।
• 04कांग्रेस ने सहयोगी दलों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है।
• 05महिला आरक्षण-परिसीमन बिल का पारित होना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा है।

यदि यह बिल पारित नहीं होता है, तो महिला आरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति रुक जाएगी, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी प्रभावित होगी।