अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 166 अरब डॉलर का रिफंड शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू हुई है, जिसमें करीब 3,30,000 अमेरिकी व्यवसायों ने 5.3 करोड़ से अधिक शिपमेंट पर टैरिफ का भुगतान किया था। भारतीय एक्सपोर्टर्स को इस रिफंड से 10 से 12 अरब डॉलर का फायदा होने की संभावना है, लेकिन यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में नहीं आएगी। रिफंड क्लेम केवल अमेरिकी आयातक ही दाखिल कर सकते हैं, और भारतीय एक्सपोर्टर्स को अपने अमेरिकी बायर्स के साथ रिबेट शेयरिंग पर सहमति बनानी होगी। हालांकि, नए नियमों के तहत सभी आयातों पर 10% टैरिफ लागू किया गया है, जो पुराने रिफंड से होने वाले फायदे को कम कर सकता है।