हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा तहसील में हाईकोर्ट ने जल शक्ति विभाग द्वारा एक याचिकाकर्ता, रीमा देवी, का पानी का कनेक्शन काटने के नोटिस को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह कार्रवाई नगर परिषद के निर्देश के बिना की गई थी, जो प्राकृतिक सिद्धांत का उल्लंघन है। नगर परिषद ने याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया था कि उसने वार्ड नंबर 6 में बिना अनुमति के भवन का निर्माण किया है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने इस आरोप का जवाब 27 अप्रैल 2026 को दिया था। इसके बाद जल शक्ति विभाग ने 4 मई 2026 को नोटिस जारी किया जिसमें चेतावनी दी गई थी कि यदि वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई, तो जलापूर्ति काट दी जाएगी। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के पार्टनर्स के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल पार्टनर होने के नाते किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसकी प्रत्यक्ष संलिप्तता साबित न हो।