गुजरात में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग ने 1.47 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का शिकार हुआ। धोखेबाजों ने उसे सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के रूप में पेश करते हुए डिजिटल अरेस्ट का झांसा दिया। उन्होंने पीड़ित को बताया कि उसके डिजिटल क्रेडेंशियल्स से समझौता किया गया है और उसे गंभीर अवैध गतिविधियों में शामिल किया गया है। इस दबाव में, पीड़ित ने कई लेनदेन किए, मानते हुए कि वह अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है। लगभग 28 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट के तहत रहने के बाद, उसे एहसास हुआ कि वह ठगा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा विंग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और बताया है कि 'डिजिटल अरेस्ट' का कोई कानूनी आधार नहीं है। यह घटना जांच एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गई है।