उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शनों के बाद न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। यह अंतरिम वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में अधिकतम ₹3000 का इजाफा किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम वेतन ₹20,000 प्रति माह निर्धारित करने की कोई योजना नहीं है और यह सूचना पूरी तरह से 'मनगढ़ंत और झूठी' है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे श्रमिकों को नियमानुसार वेतन, ओवरटाइम भुगतान और बोनस सुनिश्चित करें। इसके अलावा, कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की भी बात की गई है। अगले माह एक वेज बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसके आधार पर भविष्य में न्यूनतम वेतन का निर्धारण होगा।