मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार ने इस पर गृह विभाग के तहत एक स्टेट लेवल कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। आगामी 2026 के मानसून सत्र में UCC से जुड़ा विधेयक पेश किया जा सकता है। इस विधेयक के माध्यम से विवाह, तलाक, संपत्ति और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा। सरकार अन्य राज्यों के अनुभवों का अध्ययन कर रही है, विशेष रूप से गोवा के सिविल कोड का। इस प्रक्रिया में कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों से भी चर्चा की जाएगी ताकि किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। UCC लागू होने पर सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक के नियम समान होंगे, और संपत्ति में बेटा-बेटी के अधिकारों में समानता आएगी। यह कदम मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उठाया जाएगा, जो एक चुनौती भी हो सकता है।