प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम, जो 2023 में पारित हुआ, 2029 से लागू होगा। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगा। मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की है।

• 01महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में पारित हुआ है।
• 02यह अधिनियम 2029 से लागू होगा।
• 03महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
• 04पीएम मोदी ने सभी दलों से समर्थन की अपील की है।
• 05महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने का सरकार का संकल्प।

महिला आरक्षण अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी, जिससे समाज में उनकी भूमिका और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।