विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.6% कर दिया है, जो पहले 6.5% था। 'साउथ एशिया इकोनॉमिक अपडेट' रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी दरों में हालिया कटौती से उपभोक्ता मांग को मजबूती मिलेगी। हालांकि, पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक संकट और ऊर्जा बाजारों में व्यवधान विकास की राह में चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। अन्य प्रमुख एजेंसियों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 6.9%, ओईसीडी ने 6.1% और मूडीज ने 6% का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2025-26 में विकास दर 7.1% से बढ़कर 7.6% होने की उम्मीद है। जीएसटी और घरेलू खपत में सुधार से निजी खपत में वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि, मध्य पूर्व में अस्थिरता और ऊर्जा कीमतों में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम बन सकती है। आगामी तिमाहियों में आर्थिक विकास की दिशा वैश्विक बाजारों की स्थिति पर निर्भर करेगी।