धार, मध्य प्रदेश में नगर परिषद चुनाव से जुड़े कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में न्यायालय ने परिवादी अंजली अजय जायसवाल द्वारा दायर परिवाद को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर किसी भी आपराधिक धाराओं के तहत संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। अधिवक्ता दिनेश बैरागी ने बताया कि केवल मौखिक साक्ष्य या प्रारंभिक जांच के आधार पर किसी जाति प्रमाण पत्र को फर्जी नहीं घोषित किया जा सकता। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी या राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति द्वारा विधिवत जांच आवश्यक है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत संज्ञान लेने से इंकार करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत परिवाद को निराधार मानकर खारिज कर दिया। इस मामले में एड्वोकेट दिलीप चौहान ने कहा कि न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट होकर अपर न्यायालय में रिवीजन पेश किया जाएगा।