आगरा, उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन ने स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने सभी स्कूल संचालकों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि 1 से 15 अप्रैल के बीच सभी स्कूली वाहनों का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। इस पंजीकरण के तहत हर स्कूली वाहन पर QR कोड लगाया जाएगा, जिसे स्कैन करके आम नागरिक वाहन और ड्राइवर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 15 अप्रैल के बाद बिना QR कोड के कोई भी स्कूली वाहन सड़कों पर नहीं चलेगा, और नियम तोड़ने पर स्कूल और वाहन संचालक दोनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, फीस वृद्धि को लेकर भी सख्ती दिखाई गई है, जिसमें अब जिला रेगुलेटरी कमेटी की अनुमति के बिना 5 साल से पहले फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। स्कूलों द्वारा किताबें, जूते या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए एक ही दुकान से दबाव बनाने पर भी रोक लगाई गई है। इस पर निगरानी रखने के लिए जिला प्रशासन ने एक गोपनीय कमेटी का गठन किया है।