नजफगढ़ झील के वेटलैंड दर्जे को लेकर चल रहे विवाद में अब जल्द ही निर्णय आने की संभावना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की रिपोर्ट को एनजीटी के सामने पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है। एनजीटी की प्रधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि झील का कितना हिस्सा वेटलैंड है, इसका अंतिम निर्णय रिपोर्ट के आने के बाद ही लिया जाएगा। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डा. अफरोज अहमद ने मंत्रालय को समय दिया है। इससे पहले, हरियाणा वेटलैंड प्राधिकरण ने झील के 75 एकड़ क्षेत्र को संभावित वेटलैंड बताया था, जबकि याचिकाकर्ता ने उपग्रह आंकड़ों के आधार पर 2000 से 5000 एकड़ के जलमग्न क्षेत्र का दावा किया है। अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी, जहां राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर नजफगढ़ झील के संरक्षण और वेटलैंड दर्जे पर निर्णय लिया जाएगा।