नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें छह साल तक के बच्चों के लिए नया आधार कार्ड जारी करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय, का कहना है कि मौजूदा आधार कार्ड प्रणाली का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता का लाभ मिल रहा है। याचिका में सुझाव दिया गया है कि वयस्कों और किशोरों के लिए आधार बनवाने के नियम कड़े होने चाहिए। इसके अलावा, आधार केंद्रों पर यह स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि कोई वयस्क आधार बनवाना चाहता है, तो उसका वेरिफिकेशन बड़े अधिकारियों से होना चाहिए। वर्तमान में, देश में 144 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं, और नए नियमों से असली नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होगा। याचिका में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से आधार बनाने वालों के लिए कड़ी सजा की भी मांग की गई है।