दिल्ली दंगे की बड़ी साजिश मामले में तस्लीम अहमद और खालिद सैफी की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान, दिल्ली पुलिस ने सवाल उठाया कि क्या केवल ट्रायल में देरी के आधार पर किसी भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की और अजमल कसाब और हाफिज सईद के मामलों का उदाहरण दिया, यह बताते हुए कि यदि ट्रायल में देरी आरोपी की वजह से हो, तो क्या उन्हें जमानत दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत जमानत के लिए कड़े प्रावधान हैं और हर मामले में आरोपी की भूमिका और अपराध की गंभीरता को देखना आवश्यक है। बचाव पक्ष ने समानता के आधार पर राहत की मांग की, यह कहते हुए कि अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा और संकेत दिया कि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत मिल सकती है।