झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के नेता तरुण महतो की पुलिस हिरासत में बर्बरता के मामले में गंभीरता दिखाई है। अदालत ने 19 नवंबर 2025 को ईचागढ़ पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए महतो के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए सरायकेला-खरसावां के एसपी से जिले के सभी थानों में CCTV कैमरों की स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्वास्थ्य सचिव से भी सवाल किया है कि किस प्रकार का प्रमाण पत्र दिया गया था, जिससे महतो को 'फिट फॉर कस्टडी' बताया गया। इस मामले में राज्य सरकार ने पीड़ित को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने की जानकारी दी है। अदालत ने दोनों अधिकारियों को 18 जून तक शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।