सुप्रीम कोर्ट आज एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की गई है कि नए आधार कार्ड केवल 6 साल तक के बच्चों को ही जारी किए जाएं। याचिका में किशोरों और वयस्कों के लिए आधार जारी करने के सख्त दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई है, ताकि घुसपैठियों को भारतीय नागरिकों के रूप में पहचानने से रोका जा सके। याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह भी अनुरोध किया है कि सामान्य सेवा केंद्रों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि 12 अंकों की अद्वितीय पहचान संख्या केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं। याचिका में यह भी कहा गया है कि घुसपैठिए कमजोर सत्यापन प्रक्रिया का लाभ उठाकर आधार प्राप्त कर रहे हैं और इसके बाद राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है।