भारत सरकार ने 25 लाख टन (एलएमटी) अतिरिक्त गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है, जो किसानों की आय बढ़ाने और घरेलू बाजारों में स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह निर्णय मौजूदा उत्पादन, स्टॉक की उपलब्धता और कीमतों के रुझानों की समीक्षा के बाद लिया गया है। वर्तमान में, पश्चिम एशिया में स्थिति को देखते हुए, सरकार निर्यात को बढ़ाने के उपाय कर रही है। अतिरिक्त 25 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति से यह स्पष्ट होता है कि देश के पास अपनी जरूरतों से अधिक भंडार उपलब्ध है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी। रबी 2026 सीजन में गेहूं की खेती का रकबा बढ़कर 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल 328.04 लाख हेक्टेयर था। कृषि और किसान कल्याण विभाग के अनुमानों के अनुसार, 2025-26 के लिए गेहूं का उत्पादन 1,202 लाख टन होने की उम्मीद है। इस निर्णय से घरेलू कीमतों को स्थिर रखने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुरक्षित रहे।