भारत सरकार ने ऊर्जा संकट के बीच पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती का निर्णय लिया है। यह कटौती 1 जून से लागू होगी, जिसमें पेट्रोल पर टैक्स 3 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 1.5 रुपये और डीजल पर 16.5 रुपये से घटाकर 13.5 रुपये प्रति लीटर किया गया है। यह कदम तेल कंपनियों को राहत देने के लिए उठाया गया है, जिससे उनके लिए पेट्रोल-डीजल का निर्यात करना आसान हो जाएगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि घरेलू बाजार में तेल की कमी नहीं होगी, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि कम टैक्स के कारण कंपनियां अधिक मात्रा में तेल का निर्यात कर सकती हैं, जिससे घरेलू बाजार में आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस निर्णय का सीधा लाभ आम जनता को नहीं होगा, क्योंकि यदि सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत मिल सकती थी।