नीति आयोग की नई रिपोर्ट ने भारत की शिक्षा व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, देश के 98,500 स्कूलों में लड़कियों के लिए काम करने वाले टॉयलेट नहीं हैं, और 1.19 लाख स्कूल अब भी बिजली की सुविधा से वंचित हैं। इसके अलावा, 1 लाख से अधिक स्कूल केवल एक शिक्षक पर निर्भर हैं, जो मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में हैं। बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में शिक्षक पदों की कमी सबसे अधिक देखी गई है। झारखंड में छात्र-शिक्षक अनुपात 47:1 है, जो आदर्श अनुपात से कहीं अधिक है। रिपोर्ट में ड्रॉपआउट दर में वृद्धि को भी चिंता का विषय बताया गया है, खासकर पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और असम में। भारत का शिक्षा पर खर्च GDP का केवल 4.6 प्रतिशत है, जो अन्य देशों की तुलना में कम है।