गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-1 से 4 में अवैध निर्माण और रिहायशी संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा 5099 मकानों और प्लाटों में नियम उल्लंघन पाए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुर मित्तल ने कोर्ट को बताया कि इन संपत्तियों को कारण बताओ नोटिस और रेस्टोरेशन आदेश जारी किए गए थे, जिसमें एक माह का समय दिया गया था। सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने 4500 से अधिक संपत्तियों पर कार्रवाई से स्टे हटाने के संकेत दिए। जिन संपत्ति मालिकों ने आपत्ति दाखिल की है, उन्हें अगली सुनवाई पर मकानों के चारों ओर के फोटो कोर्ट में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, डीएलएफ फेज-3 में अवैध बहुमंजिला भवनों का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले अवैध निर्माण हटाया जाए। टाउन प्लानिंग विभाग ने सभी उल्लंघनों की सूची अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की है ताकि संबंधित मालिक अपनी स्थिति देख सकें।