सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक के मामले पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायालय ने कहा कि NTA ने पूर्व में हुए विवादों से कोई सबक नहीं लिया है और इस मामले में केंद्र सरकार, NTA और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की बेंच ने NTA को निर्देश दिया है कि वह 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों और समिति की सिफारिशों पर उठाए गए कदमों का हलफनामा दाखिल करे। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने NTA को एक मजबूत और स्वायत्त संस्था में बदलने की मांग की है, यह कहते हुए कि बार-बार होने वाले पेपर लीक से 22.7 लाख छात्रों के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने का निर्णय लिया है और NTA के कार्यों में सुधार के लिए एक उच्च-स्तरीय मॉनिटरिंग समिति बनाने की भी बात की गई है।