बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब EWS कोटे की रिक्त सीटों पर किसी अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके अलावा, राज्य के सभी नौ प्रमंडलों में विशेष आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिससे EWS वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। बिहार राज्य सवर्ण आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह ने बताया कि यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के युवाओं को आरक्षण का वास्तविक लाभ प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि EWS प्रमाण पत्र को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए मान्यता दी जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों को हर बार नया सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, आयोग ने सभी प्रमंडलों में समीक्षा बैठकें की हैं और जनसंपर्क अभियान जारी रहेगा।