उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 2026-27 सत्र से लागू होंगे। अब यह प्रक्रिया पांच चरणों में संचालित होगी। अभ्यर्थी आवेदन के समय केवल सरकारी आईटीआई, निजी आईटीआई या दोनों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो अंतिम तिथि तक वाक-इन नीति के तहत प्रवेश दिया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 250 रुपये और सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। राजकीय आईटीआई में 75% सीटें स्थानीय निवासियों के लिए और 25% अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी। मेरिट सूची कक्षा 8 और 10 की योग्यता के आधार पर तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सीट मिलने के बाद 'फ्रीज' या 'फ्लोट' का विकल्प दिया जाएगा, जिससे वे अगले चरणों में बेहतर संस्थान में अपग्रेड होने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे।