आम आदमी पार्टी (AAP) अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, जब राघव चड्ढा (AAP नेता) के नेतृत्व में राज्यसभा के 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। यह बगावत केवल एक आंतरिक कलह नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक और राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुकी है। केजरीवाल का मास्टर प्लान बागियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है, जिसके तहत उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यसभा के चेयरमैन सी पी राधाकृष्णन से संपर्क करने की योजना बनाई है। बागियों का दावा है कि वे 2/3 संख्या के साथ आए हैं, जिससे एंटी-डिफेक्शन कानून उन पर लागू नहीं होगा। हालांकि, AAP का कहना है कि यह निर्णय व्यक्तिगत स्तर पर लिया गया है और इसे वैध नहीं माना जा सकता। इस मामले की कानूनी पेचिदगियों के कारण यह अदालत तक भी जा सकता है।