उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पुनीत अग्रवाल के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 29 मई तक सुनवाई स्थगित कर दी है। अदालत ने मामले की जांच के लिए एक टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें फलदार पेड़ों की कटाई और जल आपूर्ति की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा।

• 01हाई कोर्ट ने 29 मई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करने का आदेश दिया।
• 02प्रधान मुख्य वन संरक्षक को मौके का निरीक्षण करने और फलदार पेड़ों की कटाई पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया।
• 03कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि क्या लेआउट प्लान की स्वीकृति से पहले स्थल निरीक्षण किया गया था।
• 04याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मामले की जांच की मांग की।
• 05जल आपूर्ति बाधित होने के कारण एसएसपी की समिति को निरीक्षण करने और जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इस निर्णय से पुनीत अग्रवाल के खिलाफ की गई गुंडा एक्ट की कार्रवाई पर रोक लगी है, जिससे उन्हें राहत मिली है।