झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड के रूप में नहीं किया जा सकता। अदालत ने देवघर जिले के दो शिक्षकों, सुशील कुमार यादव और श्रीकांत मंडल, के स्थानांतरण आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें उनके मूल पद पर बहाल करने का आदेश दिया है। सुशील कुमार यादव, जो 48 प्रतिशत दिव्यांग हैं, को बोकारो स्थानांतरित किया गया था, जबकि श्रीकांत मंडल का स्थानांतरण उनकी पत्नी के साथ संबंध के आधार पर गलत था। अदालत ने यह पाया कि स्थानांतरण प्रशासनिक जरूरतों के बजाय दंडात्मक कार्रवाई के तहत किया गया था। सरकार के नियमों के अनुसार, दिव्यांग कर्मचारियों को उनके जिले में ही पोस्टिंग दी जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि यदि विभाग को किसी शिक्षक के खिलाफ शिकायत है, तो उसे अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन स्थानांतरण के माध्यम से सजा नहीं दी जा सकती।