बिजली सब्सिडी मामले में तकनीकी त्रुटियों के चलते उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अमर उजाला की रिपोर्ट के बाद, बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी ने अधिकारियों से डेटा एकत्रीकरण और सॉफ्टवेयर अपडेटिंग में हुई गलतियों पर स्पष्टीकरण मांगा है। नई नीति के अनुसार, एक परिवार को अधिकतम दो घरेलू बिजली मीटरों पर ही सब्सिडी मिलेगी, जिसका उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना है। हालांकि, तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कई पात्र उपभोक्ता सब्सिडी से वंचित हो गए हैं। शिकायतों की बाढ़ के बीच, बिजली बोर्ड ने प्रभावित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने दस्तावेजों का सत्यापन करें। इसके साथ ही, समस्या के समाधान के लिए सॉफ्टवेयर सुधार की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं के लिए वेबसाइट पर स्पष्ट लिंक उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे अपनी जानकारी अपडेट कर सकें।