पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नशा तस्करी से जुड़े मामलों में सुनवाई में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पुलिस बल की जनशक्ति की उच्चस्तरीय समीक्षा करे और भर्ती प्रक्रिया को तेज करे। जस्टिस संजय वशिष्ठ की पीठ के समक्ष एक मामले में सुनवाई के दौरान यह मुद्दा सामने आया, जिसमें हेरोइन की बरामदगी से संबंधित जमानत याचिका पर चर्चा की गई। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी के कारण गवाह समय पर अदालतों में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इससे ट्रायल में देरी हो रही है, और कई मामलों में पुलिस गवाहों की अनुपस्थिति के कारण आरोपियों को जमानत मिल रही है। अदालत ने इस स्थिति को गंभीरता से लेने की आवश्यकता जताई है ताकि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बावजूद, अदालतों में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।