दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन, हरे क्षेत्रों के संरक्षण के लिए नई पहल
दिल्ली के 'हरे फेफड़ों' को बचाने की बड़ी पहल, LG ने दी रिज प्रबंधन बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी

Image: Jagran
दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने रिज प्रबंधन बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। यह बोर्ड दिल्ली के हरे क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एकीकृत, बहु-एजेंसी निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- 01दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर किया गया है।
- 02बोर्ड में दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस, और नागरिक एजेंसियों के प्रमुख शामिल हैं।
- 03रिज का स्वामित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है, जबकि रखरखाव का जिम्मा पर्यावरण और वन विभाग का है।
- 04बोर्ड में नागरिक समाज और एनजीओ के विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं।
- 05सस्टेनेबल ग्रीन इकोनामी के सीईओ को बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
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दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी के हरे क्षेत्रों के संरक्षण के लिए रिज प्रबंधन बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। यह पुनर्गठित बोर्ड, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थापित किया गया है, एक एकीकृत, बहु-एजेंसी निकाय के रूप में कार्य करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली के रिज पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। बोर्ड में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पुलिस, और अन्य नागरिक एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। इसके अलावा, नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है, जिससे जनभागीदारी और विशेषज्ञ परामर्श को बढ़ावा मिलेगा। इस पुनर्गठन से पर्यावरण की निगरानी में सुधार और प्रशासनिक बाधाओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
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इस पुनर्गठन से दिल्ली के हरे क्षेत्रों के संरक्षण में सुधार होगा, जो स्थानीय निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है।
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