छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बुधवार को शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की पहुंच को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। यह नीति व्यापक शहरी गैस वितरण (सीजीडी) के दायरे को बढ़ाने के लिए एक ठोस ढांचा स्थापित करती है, जिसमें अंतिम छोर तक पहुंच और घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह नीति भारत सरकार के मिलीजुली ऊर्जा के उपयोग में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य के अनुरूप है और सीजीडी नेटवर्क के राष्ट्रीय विस्तार को भी समर्थन देती है। इससे राज्य भर में पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने की उम्मीद है, जिससे सुविधाजनक और कुशल शहरी ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास संभव होगा।