भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें उसने स्पष्ट किया है कि यदि किसी आरोपित को देशद्रोह कानून (धारा 124ए) के तहत चल रही अपील या ट्रायल से कोई आपत्ति नहीं है, तो अदालतें मामले की सुनवाई और ट्रायल को आगे बढ़ा सकती हैं। यह निर्णय एक ऐसे आरोपित की याचिका पर आया है, जो 17 साल से जेल में है और अपनी अपील का जल्द निपटारा चाहता था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इस प्रावधान के तहत अदालतों को मामले का गुण-दोष (मेरिट) के आधार पर निर्णय लेने में कोई कानूनी अड़चन नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह इस याचिकाकर्ता की अपील पर जल्द से जल्द कानून के अनुसार फैसला करे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2022 को इस औपनिवेशिक कानून पर रोक लगाई थी, जिससे नई एफआइआर दर्ज करने और लंबित मामलों की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगी थी। इस कानून की आलोचना लंबे समय से हो रही थी, और इसके दुरुपयोग के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस नए रुख से उन कैदियों को राहत मिलेगी जो सालों से जेल में हैं।