उत्तराखंड सरकार क्षेत्र पंचायतों को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए पंचायतीराज एक्ट 2016 में संशोधन की योजना बना रही है। इस संशोधन के तहत खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) की जगह सहायक विकास अधिकारी पंचायत (एडीओ पंचायत) को क्षेत्र पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से पंचायत कार्यों की निगरानी में सुधार होगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। वर्तमान में, बीडीओ ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी हैं, जिन पर कई प्रशासनिक कार्यों का दबाव होता है, जिससे पंचायतों के कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। यह निर्णय पंचायतों की कार्यक्षमता को बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में 95 विकासखंड़ों में 95 सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पद सृजित हैं, जिनमें से 88 कार्यरत हैं।