मोदी सरकार ने महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण यह पारित नहीं हो सका। इससे 2029 के आम चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने की संभावना ठंडे बस्ते में चली गई।

• 01महिला आरक्षण विधेयक 2023 का विरोध विपक्ष ने किया, जिससे यह पारित नहीं हो सका।
• 02विधेयक के गिरने से 2029 के आम चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की संभावना समाप्त हो गई।
• 03विपक्ष ने क्षेत्रीय हितों के आधार पर विधेयक का विरोध किया, जबकि यह राष्ट्रीय हित के लिए था।
• 04महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच संकीर्णता देखने को मिली।
• 05भाजपा विपक्ष के रवैये को राजनीतिक रूप से भुनाने का प्रयास करेगी।

महिला आरक्षण विधेयक के गिरने से महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी आएगी, जो समाज में उनकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है।