भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर (भाजपा सांसद) और परवेश वर्मा (दिल्ली सरकार में मंत्री) द्वारा दिए गए कथित नफरती भाषणों के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं माना। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने माकपा के नेताओं वृंदा करात और के.एम. तिवारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि भाषणों में कोई संज्ञेय अपराध का गठन नहीं होता है और ये किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं थे। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि भाषणों ने हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काने का काम नहीं किया।