दिल्ली के जिमखाना क्लब को खाली कराने के केंद्र सरकार के आदेश पर विवाद बढ़ गया है। क्लब के सदस्य और कर्मचारी इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में क्लब का प्रतिनिधित्व करेंगे।

• 01केंद्र सरकार ने जिमखाना क्लब को 5 जून तक 27.3 एकड़ जमीन खाली करने का आदेश दिया है।
• 02क्लब के सदस्यों ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर करने का निर्णय लिया है।
• 03क्लब के सदस्य और कर्मचारी इस फैसले को अचानक और बिना पूर्व चेतावनी का बताते हैं, जिससे उनकी आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है।
• 04क्लब की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के तर्क पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि क्लब 1930 से सुरक्षित रूप से संचालित हो रहा है।
• 05किरन बेदी और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने क्लब के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए सरकार से पुनर्विचार की अपील की है।

क्लब के खाली होने से सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ सकता है, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी।