भारत सरकार नए लेबर कोड के तहत गिग और प्लैटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने की योजना बना रही है। सभी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को 22 जून तक अपने गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम एक करोड़ वर्कर्स को लाभ पहुंचाएगा और 2030 तक यह संख्या बढ़कर ढाई करोड़ तक पहुंच सकती है।

• 01गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तैयार करने में फंड मैनेजर्स की मदद ली जा रही है।
• 0222 जून की डेडलाइन सभी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के लिए है ताकि वे अपने वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कर सकें।
• 03सोशल सिक्योरिटी कोड 8 मई को नोटिफाई किया गया था।
• 04नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक गिग वर्कर्स की संख्या ढाई करोड़ तक पहुंच सकती है।
• 05संयुक्त सचिव आशुतोष ए टी पेडनेकर ने FICCI-AIOE के कार्यक्रम में यह जानकारी साझा की।

इस योजना से गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।