दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सोमवार को एक घंटे लंबे आदेश में बताया कि वह दिल्ली शराब नीति मामले की सुनवाई से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने निष्पक्षता की धारणा को खारिज नहीं किया जा सकता। जस्टिस शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि जजों के बच्चों को वकालत करने का मौलिक अधिकार है, और उन्हें इस मामले से अलग होना गलत मिसाल कायम करेगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की दुविधापूर्ण स्थिति से न्यायपालिका प्रभावित नहीं हो सकती। जस्टिस ने यह भी बताया कि उनके आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है और न्यायपालिका को सोशल मीडिया की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।