सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रथाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू की है। इस सुनवाई में पारसी महिलाओं के समुदाय से बहिष्कार और मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश के अधिकारों पर चर्चा की जा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने अदालत में यह तर्क प्रस्तुत किया कि पारसी धर्म में महिलाओं को बहिष्कृत करने की प्रथा किसी धार्मिक ग्रंथ पर आधारित नहीं है, बल्कि यह मानव निर्मित नियमों का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पुरुषों के अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकार किया जाता है, तो महिलाओं के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मामला केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आने वाले समय में भारत में धार्मिक प्रथाओं और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन खोजने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।