पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अप्रैल बैठक में चर्चा को प्रभावित किया। MPC के सदस्यों ने सर्वसम्मति से नीतिगत रीपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है और अनिश्चितता के बीच तटस्थ नीति रुख बनाए रखने पर सहमति जताई। सदस्यों ने बाहरी क्षेत्र में हालात बिगड़ने के जोखिम की ओर इशारा किया है, जिससे चालू खाते के घाटे में बढ़ोतरी की संभावना है। साथ ही, अल नीनो की परिस्थितियों के कारण मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई गई। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से अधिक मजबूत स्थिति में है और यह झटकों को सहन करने में सक्षम है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है, तो यह केंद्रीय बैंकों के लिए मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई पैदा कर सकता है। MPC के सदस्यों ने यह भी कहा कि मौद्रिक नीति की क्षमता आपूर्ति-जनित मुद्रास्फीति के प्रत्यक्ष प्रभावों को कम करने में सीमित है।