भारत सरकार ने मंगलवार को आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के 5वें संस्करण की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को नए बैंक ऋण प्रदान करना है। इस योजना से 12,000 से 15,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण का प्रवाह होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025-26 में एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सरकार ने लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह का लक्ष्य रखा है। इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक विनोद कुमार ने कहा कि सभी कर्जदार इस विकल्प का लाभ नहीं उठा सकेंगे, लेकिन यह योजना निश्चित रूप से बैंकिंग उद्योग को सहयोग प्रदान करेगी। एसबीआई रिसर्च के अनुसार, यह उपाय 11 करोड़ एमएसएमई खातों को लाभान्वित कर सकता है, जिसमें प्रति खाते औसत 2 लाख से 2.3 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण प्रवाह होने की संभावना है। इसके अलावा, विमानन क्षेत्र को 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। ईसीएलजीएस ने कोविड-19 महामारी के दौरान तरलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे 3.61 लाख करोड़ रुपये की गारंटी और 2.82 लाख करोड़ रुपये का ऋण आवंटन हुआ।